ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਭਰ ‘ਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਮੋਰਚਾ (SSKM) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ 500 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੜੀਅਲ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਵਿਰੋਧੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। -ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਆਲੂ ਡੋਸਾ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ” ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
