ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ, ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਸ਼ਹੂਰ Youtuber “Candy Saab” ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ..”
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰਾ ਪੈਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
