ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2021 ਵਿਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1970 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ‘The Banking Laws (amendment), Bill 2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿਲ 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ 2021 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਬਿਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ “ ਵੀਡੀਓ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਸ ਕੰਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIBOC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LIC IPO ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
