ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘ਐਸਕੇਐਮ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
