ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ 13 ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ “ਸਮਾਧਾਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹167.23 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ₹534.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹437.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ₹167.23 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹534.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹12.39 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 9,386 ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਟੈਕਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ…’, ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ








