ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ “ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ” ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ” ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ” ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19.850 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਹਾਂਪੱਖੀ ਰੂਪ ਤੋਂ’ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਲਵੇਗਾ ਕਰਵਟ, ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 1/2017 ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਐਮਆਈਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
