ਪੰਚਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲ ਬਣਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਜਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ 241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ।
ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਪੰਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਥੀ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਵਾਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ETO ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੂਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 46 ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ 17 ਉਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
