ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੋਖਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਚਲਨ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 3 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਨੇ 1985 ਵਿਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ 14 ਮਈ ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ (ਮਈ 2022 ਤੱਕ) 68 ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
