ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਗੋੜਾ ਐਲਾਨਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾ ਜਨਵਪੀ, 2019 ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ‘ਭਗੋੜਾ’ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਗਾਸਾ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ
ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮਾਲਿਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਲੋਨ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ (KFA) ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਗੋੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਭਗੋੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
