ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1104 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਆਕੜੀ, ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹੜੀ, ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਾਬੜਾ ਵਿੱਚ 1104 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ‘ਤੇ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਬੋਲੇ- ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਏ’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: