ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 134 ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 134 ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019-22 ਦੌਰਾਨ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ NSQ ਵਿਚ ਫੇਲ ਰਹੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਰਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 71 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ DNA, ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ’ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2022-23 ਵਿਚ 17.6 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਫ ਸੀਪਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ 17 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਦਾ 50ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਜੇਨੇਰਿਕ ਮੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
