ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਸਾਈਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ 7 ਨਾਮਜ਼ਦ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
