ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖਾ, ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭਾਵ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ GNCTD ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ, 2 ਕਾਬੂ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਰਟੀਕਲ 239AA(7)(a) ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 239AA ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ” ਜਾਂ “ਪੂਰਕ” ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
