ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਾਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹ।
ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 366 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੋਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ, ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਗੋ.ਲੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਵੱਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: