ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਬਰਮਾਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਟਸਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ’ ( ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਰ) ਰੂਲ, 2013 ਜੋ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ‘ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਚ.ਐਸ ਐਕਟ 2012) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ( ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਉਣਾ) ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਰੂਲ ਕੇਵਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ/ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੰਨਸਲਟੈਂਸੀ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮਸਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਾਰਲੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: