ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਾਰਲੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 144.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
FIR ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, ਆਰਡਬਲਯੂ 420, 468 ਤੇ 461 ਤੇ ਪੀਸੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2), 13 (2) ਤੇ (ਡੀ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼, ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਜਾਲਸਾਜੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਲ 2017-22 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਜੈਨ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਪਲਲਾਇਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 830 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਾਅਲੀ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ’ : ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 144.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ FIR ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲਸਾਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਗਬਨ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
