ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: