ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ’ ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਯਾਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਰਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰ 9.59 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੀ 7.77 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ MSP 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: