ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ONGC, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੇਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਓਐਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 153 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ 4.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 2014-15 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ 28.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (MT) ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ।
