ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਕੇਰਲਾ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ 150 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦੀਪ ਵਿਚ 14000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਨਾ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “