ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ “ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ” ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਪਰਾਧੀ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
