ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਚੂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਨ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੈੱਕ ਦੇ ਚਲਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
90 ਦਿਨ ‘ਚ ਸੁਲਝੇਗਾ ਕੇਸ
ਪੀਐੱਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦੇਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
