ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ (HPC) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ HPC ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੌਂਗ ਡੈਮ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1,357 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰ, BBMB ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ 5 ਗੇਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
