ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼ ਐਕਟ 2008 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ Send, ਲੱਗੂ ਕਲਾਸ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ Save !
ਐਕਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
