ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 165.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 4 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 55.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 55.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆ 181 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸਾਰੀ/ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗਤ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 103 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
