ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ FIR ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੋਟਰ ਐੈਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 26 ਮਾਰਚ 2010 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ 17 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮੀਨਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 122 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਕਸੌਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐੱਫਾਈਆਰ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
