‘ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲੀਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 2 ਏਕੜ ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ 1000 ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1 ਕਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “