ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿੱਲ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20-25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮ. ਟੀ. ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੇਜਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਨੋਟਿਸ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀ. ਡੀ. ਓਜ਼. ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡੀ. ਡੀ. ਓਜ਼. ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: