ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ‘ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ’

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Deep Sidhu ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’, Rupinder Handa ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ….”

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਫਰਲੋ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।