ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 5ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
