ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਤਾਰਾ, ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਨੂਹ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
