ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ GST ਦਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਾਰ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਸ਼ਹੂਰ Youtuber “Candy Saab” ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ..”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਰੀਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ- ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਕਾ’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GoM ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨਪੈਕਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਖਾਧ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
