ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਾਲ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ: ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਸਪਰੇਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 165 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ: ਨਾਭਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐਸ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 105 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਅਤੇ ਸ: ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੀਕੇ ਸਿਨਹਾ, ਆਈ.ਜੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ
