ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 390,170 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਨੇ ਵਧਾਈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟ, ਹੁਣ ATM ਤੋਂ ਕਢਾ ਸਕੋਗੇ 1 ਲੱਖ ਰੁ.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
