ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਲਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਟਵੀਟ ਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਅਣਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ : ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ, DVR ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, LG ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਣ-ਚੁਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: