ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8736 ਕੱਚੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ SC-ST ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ, ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ, ਬੀਪੀਐੱਲ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
