ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਵਧ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ 118 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: