ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾੰ ਨੂੰ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
