ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਐੱਸਆਰਬੀ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Deep Sidhu ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’, Rupinder Handa ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ….”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਧਮਕੀ, ‘ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
