ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਆਈਜੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ 18 ਅਗਸਤ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਟਾਲਾ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 534ਵੇਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
