ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐਮਆਈ) ਉਦੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ EMI ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। EMI ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ EMI ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਹਾਜ਼ ਖਿਡੌਣੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: