ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਚੀਮਾ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
