ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਡਾ: ਦੇਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਮਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਸਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Congress Person open CM Channi’s ” ਪੋਲ”, “CM Channi Spent crores of rupees for advertisement”
