ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਫਲੂਐਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RCB ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਕ, ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਬੋਰਡ ਐਪ ਯਾਚ ਕਲੱਬ’ ਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਹਰ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
