ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਏ. ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ0ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 2016-17 ਤੱਕ ਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-2020 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1900 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ SGPC ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
