ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਈ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
