ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 11574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 10284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 5647 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4637 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 3300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਆਲੂ ਡੋਸਾ
