ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਤੇ 153ਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“”ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਰੂਰ ਕਿ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਸ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਲਵੇਗੀ !”
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਵਰਾਜ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨ, ਧੋਬੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਕਸਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨ, ਗਾਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
