ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਮੈਕਵੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੀਕ ‘ਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 88% ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 35% ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ; ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜੂਨ 2010 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 26 ਜੂਨ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
