ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿਓ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਆਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਜਾਓ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਬਈ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠ ਸਕਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਅਤੇ ਪਾਊਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ “ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਡ੍ਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ” ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
